‘2018 का सुधार अधिनियम ” संसद सदस्यों पर भी लागू होना चाहिये ! ज़रा पढ़ें और विचारें !

                                                                               नेताओ   की   अब   खैर   नही   सुप्रीम   कोर्ट   में   एक   जनहित   याचिका   

* 01. * सांसदों   को   पेंशन   नहीं   मिलनी   चाहिए   क्योंकि   यह   रोजगार   नहीं   है   लेकिन   पीपुल्स   रिप्रेजेंटेशन   एक्ट   के

तहत   चुनाव   है  ,   इसकी   पुनर्निर्माण   पर   कोई   सेवानिवृत्ति   नहीं   है  ,   लेकिन   उन्हें   फिर   से   उसी   स्थिति  में  चुना जा

 सकता   है  । (  वर्तमान   में  ,   उन्हें   पेंशन   मिलती   है  ,   सेवा   के  5  साल   होने   पर )।  *इसमें   एक   और   बड़ी गड़बड़ी  यह

 है   कि   अगर   कोई   व्यक्ति   पहले   पार्षद   रहा   हो  ,   फिर   विधायक   बन   जाए   और   फिर   सांसद  बन  जाए  तो   उसे   एक

 नहीं  , तीन -तीन   पेंशनें   मिलती   हैं  । यह   देश   के   नागरिकों   साथ   बहुत   बड़ा  विश्वासघात   है  जो  तुरंत  बंद  होना  चाहिए  ।*

* 02 * केंद्रीय   वेतन   आयोग   के   साथ   संसद   सदस्यों   का   भत्ता   संशोधित   किया   जाना   चाहिए  ।   (वर्तमान  में ,  वे  स्वयं

के   लिए   मतदान   कर  के   मनमाने   ढंग   से   अपने   वेतन   व   भत्तों   में   वृद्धि   करते   रहे   हैं  ।

* 03. * सांसदों   को   अपनी   वर्तमान   स्वास्थ्य   देखभाल   प्रणाली   त्यागनी   चाहिए   और   भारतीय   जन-   स्वास्थ्य  के  समान स्वास्थ्य   देखभाल   प्रणाली   में   भाग   लेना   चाहिए  ।

* 4. * मुफ्त    छूट  ,  राशन  ,   बिजली ,  पानी  ,  फोन   बिल   जैसी   सभी   रियायत   समाप्त   होनी   चाहिए  ।   ( वे  न  केवल   एसी

बहुत  सी   रियायतें   प्राप्त   करते   हैं   बल्कि   वे   नियमित   रूप   से   इसे   बढ़ाते   भी   रहे   हैं   – बोल्डली   और   बेमिसाल  ।

* 05. * संदिग्ध   व्यक्तियों   के   साथ   दंडित   रिकॉर्ड  ,   आपराधिक   आरोप   और   दृढ़   संकल्प ,  अतीत   या   वर्तमान   को   संसद

 से   प्रतिबंधित   किया   जाना   चाहिए  । कार्यालय   में   राजनेताओं   के   कारण   होने   वाली   वित्तीय   हानि ,  उनके   परिवारों ,  बोनोमीज, नामांकित   व्यक्तियों ,  संपत्तियों   से   वसुल   की   जानी   चाहिए  ।

* 06. * सांसदों   को   भी   सामान्य   भारतीय   लोगों   पर   लागू   सभी   कानूनों   का   समान   रूप   से   पालन   करना   चाहिए ।

* 07. * नागरिकों   द्वारा   एलपीजी   जैसी   सब्सिडी   का   कोई   समर्पण   नहीं   जब   तक   सांसदों   और   विधायकों   को   उपलब्ध सब्सिडी,  संसद  कैंटीन   में   सब्सिडी   वाले   भोजन  ,  सहित   अन्य   रियायतें   वापस   नहीं   ले   ली   जाती  ।

* 08. *  राजनेताओं   के   लिए   भी   सेवानिवृत्ति   की   आयु   60   होनी   चाहिए  ।:-

             विशेष   नोट  :-संसद   में   सेवा   करना   एक   सम्मान   है ,  * लूटपाट   के   लिए   एक   आकर्षक   करियर   नहीं *

*Jai Hind – Jai Bharat…*