“हमारी भी सुनो” ! “हमारे देश में सांसदों को अनुचित सुविधाएं उपलब्ध हैं ” “जो तुरंत रुकनी चाहिए ” !

अब  नेताओ  की  खैर  नही
सुप्रीम  कोर्ट  में  एक  जनहित  याचिका  दायर  हुई  है ,  इसे  आपके  आकलन  के  लिए  भेज  रहे  है .. 
प्रिय  /  सम्मानित  भारत  के  नागरिकों..
आपसे  इस  संदेश  को  पढ़ने  का  अनुरोध  किया  जाता  है  और  अगर  सहमत  हैं , तो  कृपया  अपनी  संपर्क  के  सभी  लोगों  को  भेजे  और                   बदले  में  उनमें  से  प्रत्येक  को  भी  आगे  भेजने  के  लिए  कहें । तीन  दिनों  में ,  पूरे  भारत  में  यह  संदेश  होना  चाहिए ।

भारत  में  हर  नागरिक  को  आवाज  उठानी  चाहिए ___

2018  का  सुधार  अधिनियम___-

[1]

सांसदों  को  पेंशन  नहीं  मिलनी  चाहिए  क्योंकि  राजनीति  कोई  नौकरी  या  रोजगार  नही  है  बल्कि  एक  निःशुल्क  सेवा  है ।

 {2|

राजनीति  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  के  तहत  एक  चुनाव  है , इसकी  पुनर्निर्माण  पर  कोई  सेवानिवृत्ति  नहीं  है , लेकिन  उन्हें  फिर  से                    उसी  स्थिति  में  फिर  से  चुना  जा  सकता  है ।  ( वर्तमान  में  उन्हें  पेंशन  मिलती  है  सेवा  के  5  साल  होने  पर )।

इसमें  एक और  बड़ी  गड़बड़ी  यह  है  कि  अगर  कोई  व्यक्ति  पहले  पार्षद  रहा  हो , फिर  विधायक  बन  जाए  और  फिर  सांसद  बन  जाए  तो                     उसे  एक नहीं , बल्कि  तीन-तीन  पेंशनें  मिलती  हैं । यह  देश  के  नागरिकों  साथ  बहुत  बड़ा  विश्वासघात  है  जो  तुरंत  बंद  होना  चाहिए ।

{3}

केंद्रीय  वेतन  आयोग  के  साथ  संसद  सदस्यों  सांसदो  का  वेतन  भत्ता  संशोधित  किया  जाना  चाहिए  और  इनको  इनकम  टैक्स  के  दायरे                     में  लाया  जाए। ( वर्तमान  में  वे  स्वयं  के  लिए  मतदान  करके  मनमाने  ढंग  से  अपने  वेतन  व  भत्ते  बढा  लेते  हैं  और  उस  समय  सभी                       दलों  के  सुर  एक  हो  जाते  हैं ।

{4}

सांसदों  को  अपनी  वर्तमान  स्वास्थ्य  देखभाल  प्रणाली  त्यागनी  चाहिए  और  भारतीय  जन-स्वास्थ्य  के  समान  स्वास्थ्य  देखभाल  प्रणाली                   में  भाग  लेना  चाहिए ।  इलाज  विदेश  में  नही  भारत  मे  होना  चाहिए  इनका ,  अगर  विदेश  में  करवाना  है  तो  अपने  खर्च  से  करवाएँ ,             अन्यथा  मर जाएँ।

{5}

मुफ्त  छूट , राशन , बिजली , पानी, फोन बिल  जैसी  सभी  रियायत  समाप्त  होनी  चाहिए । ( वे  न  केवल  ऐसी  बहुत  सी  रियायतें  प्राप्त  करते               हैं  बल्कि  वे  नियमित  रूप  से  इसे  बढ़ाते  भी  रहे  हैं )

{6}

अपराधी  नेताओं  को  चुनाव  लड़ने  से  रोका  जाए ,  संदिग्ध  व्यक्तियों  के  साथ  दंडित  रिकॉर्ड , अपराधिक  आरोप  और  दृढ़  संकल्प ,  अतीत                    या  वर्तमान  को  संसद  से  प्रतिबंधित  किया  जाना  चाहिए  |

{7}

कार्यालय  में  राजनेताओं  के   कारण  होने  वाली  वित्तीय  हानि , उनके   परिवारों,  नामांकित  व्यक्तियों , संपत्तियों  से  वसूल  की  जानी  चाहिए ।

{8}

सांसदों  को  भी  सामान्य  भारतीय  लोगों  पर  लागू  सभी  कानूनों  का  समान  रूप  से  पालन  करना  चाहिए ।

{9}

नागरिकों  द्वारा  एलपीजी  गैस  सब्सिडी  का  कोई  समर्पण  नहीं  जब  तक  सांसदों  और  विधायकों  को  उपलब्ध  सब्सिडी , संसद  कैंटीन                             में  सब्सिडी  वाले  भोजन , सहित  अन्य  रियायतें  वापस  नहीं  ले  ली  जाती ।

{10}

संसद  में  सेवा  करना  एक  सम्मान  है , लूटपाट  के  लिए  एक  आकर्षक  करियर  नहीं 

{11}

फ्री  रेल  और  हवाई  जहाज  की  यात्रा  की  सुविधा  बंद  हो । आम  आदमी  क्यो  उठाये  इनकी  मौज  मस्ती  का  खर्च  ?

क्या  आपको  नहीं  लगता  कि  यह  मुद्दा  उठाने  का  सही  समय  है ? 

जयहिन्द  |  वन्देमातरम्   | भारत   माता   की  जय  हो  |